Atal Bandkam Kamgar Awas Yojana 2024 : नमस्कार भावांनो, बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. अटल बांधकाम कामगार आवास (Atal Bandkam Kamgar Awas Yojana) योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य ! Atal Bandkam Kamgar Awas Yojana :
कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या निधीतून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना देत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी राखीव निधीतून रस्ते, नाले, प्रकाश व्यवस्था ही कामे करण्यात येतात. मात्र या कामांची आता पुर्नरावृत्ती होत आहे.
त्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री सौरघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच दिल्यास वीज देयकातून या लाभार्थ्यांची कायमची सुटका होईल. तसेच अनुसूचित जाती योजनांसाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन निधीतून जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय यंत्रणांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सौर पंपासह विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आदिवासी गावांना वन्य प्राण्यांपासून बचावासाठी कुंपण देण्यात यावे. यासाठी असलेली लोकसहभागाची अट रद्द करावी. पांदण रस्त्यांना गती देण्यासाठी सर्वंकष असा शासन निर्णय जारी करावा. मानव विकास निधीची कामे राज्यात 125 तालुक्यांमध्ये करण्यात येतात.
या निधीतील कामांसाठी तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावे. तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन निधीतील कामांचे तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव मंजूरीचे अधिकार जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडे देण्यात यावे. सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त घरकुले असणाऱ्या अन्य लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे नियमित करून देण्याची कार्यवाही करावी.
याव्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले.
यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.
बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम कामगार ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी प्रथम खालील लिंक ओपन करा.
https://iwbms.mahabocw.in/registration-and-renewal/registration
बांधकाम कामगार नोंदणीची वेबसाईट ओपन झाल्यावर एक विंडो ओपन होईल त्यामध्ये नजीकचे डब्ल्यूएफसी स्थान निवडून आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक टाकून “Proceed to Form” या पर्यायावर क्लिक करा.
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना – ग्रामीण – Atal Bandkam Kamgar Awas Yojana Rural :
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी मंडळामार्फत योजना राबविण्याबाबत आणि सदर योजनेत घरकुल बांधण्यासाठी बांधकाम कामगाराला अर्थसहाय्य देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला.
त्यास अनुलक्षून ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना अटल बांधकाम कामगार (ग्रामीण) आवास (Atal Bandkam Kamgar Awas Yojana Rural) योजना राबविण्यात येते.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांच्या घराच्या अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेस ( ग्रामीण ) मंजुरी आणि अर्थसहाय्य देण्यास शासन मान्यता देण्यात येणार आहे.
तसेच ग्राम विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई या यंत्रणेमार्फत राबविण्यास शासनाने मांजरी दिली आहे.
हे पण वाचा :- घरकुल योजना 2024 | पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेसाठी पात्रता काय? ऑनलाइन अन् ऑफलाइन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या..,
योजनेचे स्वरूप :-
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांसाठी मंजूर अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचे (ग्रामीण) स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
अ) मंडळाकडील नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या /पती /पत्नीच्या नावावरील जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी रू. 1.50 लक्ष अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
आ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर ( MGNREGA) अनुज्ञेय असणारे रु. 18,000/- तसेच स्वच्छ भारत अभियानद्वारे शौचालय बांधण्यासाठी अनुज्ञेय असलेले रू.12,000/- असे एकूण रु. 30000/- अनुदान रु. 1.50 लक्ष मध्ये समाविष्ट असल्याने संबंधित योजनांचा दुबार लाभ देय राहणार नाही.
घराचे क्षेत्रफळ :-
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ( ग्रामीण ) अंतर्गत पात्र ठरलेल्या बांधकाम कामगारांनी किमान 269 चौ. फुट इतके चटई क्षेत्र असलेले घर बांधकाम करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता रु. 1.50 लक्ष एवढे अनुदान देय राहणार आहे. मात्र, लाभार्थ्यास त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे बांधकाम स्वखर्चाने करण्यास मुभा राहणार आहे.
लाभार्थी पात्रता :-
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण ) लाभ प्राप्त कुटुंबासाठी असून त्याचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता खालील प्रमाणे आहे:-
अ) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय ) असावा तथापि अर्ज करताना तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा.
आ) नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या /पती / पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के (व समेंट, वाळूने बांधलेले ) घर नसावे. तशा आशयाचे स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
इ) नोंदीत बांधकाम कामगारास पक्के घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या / पती /पत्नीच्या नावे मालकीची जागा असावी अथवा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या ठिकाणी घर बांधता येणार आहे.
ई) बांधकाम कामगारानी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. मंडळाकडील देय गृहकर्जावरील व्याज परतावा करीता अनुज्ञेय अर्थसहाय्याचा/ अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. याबाबत त्यांनी स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
उ) अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण ) लाभ प्रति कुटुंबासाठी आहे.
ऊ) एकदा लाभ घेतल्यानंतर बांधकाम कामगार पुन: या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाही.
ए) नोंदणीकृत (सक्रिय ) बांधकाम कामगार हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या कायमस्वरुपी प्रतीक्षा यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे :-
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण ) लाभ घेण्यासाठी विहित अर्जासह खालील कागदपत्र देणे आवश्यक आहे:-
अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने नोंदीत बांधकाम कामगार म्हणून दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत
आ) आधारकार्ड – स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डाची प्रत.
इ) 7/12 चा उतारा/ मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र/ ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा
ई) लाभधारकाचे स्वत:च्या नावे कार्यरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकाची छायांकित प्रत
घराची रचना :-
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतील (ग्रामीण ) घराची रचना खालील प्रमाणे आहे.
अ) संपूर्ण बांधकाम विटा, वाळू व सिमेंटचे असणे आवश्यक आहे. घरकुलामध्ये एक स्वयंपाकघर व बैठक हॉल यांचा समावेश असावा. शौचालय व स्नानघर बांधणे अनिवार्य राहील.
आ) जोत्यापासून घराची उंची कमीत कमी 10 फूट असावी.
इ) छतासाठी स्थानिक गरजेनुसार मजबूत लोखंडी किंवा सिमेंट पत्रे अथवा कौलाचा वापर करण्यास मुभा राहील.
ई) घराच्या दर्शनी भागावर मंडळाचे बोधचिन्ह ( लोगो ) लावणे आवश्यक आहे.
जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती:
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारांसाठीच्या अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत केलेल्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयुक्त /कामगार उपायुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती गठीत करण्यात येत असून समितीची रचना व कार्ये खालील प्रमाणे आहे:-
अर्ज करण्याची, त्याची छाननी करण्याची आणि अर्थसहाय्य देण्याची कार्यपद्धती :-
अ) नोंदणीकृत (सक्रिय ) बांधकाम कामगारानी प्रथम जिल्हा कार्यकारी अधिकारी / उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे मंडळांनी विहित केलेल्या नमुन्यात अर्ज करावा.
आ) बांधकाम कामगाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करुन अर्जदाराची पात्रता तसेच अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्राची जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती तपासणी करेल व त्यात पात्र झालेल्या बांधकाम कामगाराची अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये (ग्रामीण ) लाभार्थी म्हणून निवड करेल.
इ) उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ तथा सदस्य सचिव सनियंत्रण समिती हे सनियंत्रण समितीच्या छाननीत पात्र झालेल्या आणि मंजुरी दिलेल्या बांधकाम कामगारांची तालुका निहाय यादी तयार करतील. सदर यादी सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना सादर करतील आणि त्याची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध करुन देतील.
ई) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे ग्राम विकास विभाग यांच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडे पात्र बांधकाम कामगार यांचे घरकुल बांधकामा पोटी निधी वर्ग करतील.
उ) घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून टप्प्या टप्प्याने ठरवुन दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) प्रणालीद्वारे बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे.
ऊ) योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून 4% एवढी रक्कम राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयास प्रशासकीय खर्चासाठी देय राहणार आहे.