Intercaste Marriage Scheme Maharashtra 2024 : नमस्कार मित्रांनो, सरकारकडून अशा काही योजना चालवल्या जातात, ज्याबाबत अनेकांना माहिती नसते. सरकार देशात अशीच एक योजना चालवत आहे, ज्याद्वारे लोकांना सामजिक सुरक्षा देण्यासह आर्थिक मदतही देते. ही आंतरजातीय विवाह योजना आहे. देशात समानतेचा अधिकार देणं आणि भेदभाव संपवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून ही योजना चालवली जाते.,
अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून 50,000/- रुपयांची प्रोत्साहन राशी दिली जाते व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन द्वारे 2.30 लाख अर्थसाहाय्य दिले जाते., भारतीय घटनेने जातीयता नष्ट केली आहे. ती पाळणा-यास शिक्षा तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणा-यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण आहे.
आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना 2024
नवविवाहित जोडप्याने उचललेल्या आंतरजातीय विवाहाच्या सामाजिक दृष्ट्या धाडसी पाऊलाचे कौतुक करणे आणि जोडप्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थायिक होण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
हे स्पष्ट केले आहे की ती रोजगार निर्मिती किंवा गरिबी निर्मूलन योजनेला पूरक योजना म्हणून समजू नये. जोडप्याला प्रोत्साहन मंजूर करणे हा सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री, डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष यांचा विवेक असेल. खाली दिलेली माहिती काळजीपूर्वक व शेवटपर्यंत वाचावी.
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेचा उद्देश –
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF : नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना (Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme 2024) संबंधित सर्व माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये योजनेचे उद्दिष्ट्य, पात्रता, लाभ, कागदपत्रे, आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF,अर्ज कुठे व कसा करायचा,अंतर जाति विवाह लाभ अर्ज फार्म PDF, आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF, अधिक माहितीसाठी संपर्क कुठे करायचा या संबंधित सर्व माहिती या लेखात पाहणार आहोत.
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रथम आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या लाभार्थी जोडप्यांना 2,50,000 रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम दिले जाते.
आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत, राज्यातील कोणत्याही जोडप्याचा आंतरजातीय विवाह होणार आहे आणि ज्यातील जोडीदारांपैकी एक अनुसूचित जाती (दलित) आहे, त्यांना आता प्रोत्साहन म्हणून 2.5 लाख रुपये मिळतील.
- या योजनेमध्ये लाभार्थ्याला राज्य सरकारकडून ५०,०००/- रुपये आणि डॉ.आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे अडीच लाख रुपये मिळून एकूण ३ लाख रुपये दिले जातील.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.त्यामुळे लाभार्थीचे बँक खाते असावे आणि बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेत लाभार्त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही रद्द करण्यात आली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोक आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
या योजनेअंतर्गत लग्न करणाऱ्या जोडप्यास 50,000/- रुपयांची प्रोत्साहन राशी दिली जाते व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन द्वारे 2.30 लाखाची प्रोत्सहन राशी दिली जाते त्यामुळे लाभार्थ्यास योजनेअंतर्गत 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी दिली जाते. त्यामध्ये केंद्र सरकार चा वाटा 50 टक्के आणि राज्य शासनाचा वाटा 50 टक्के आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येईल.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील जाती भेदभाव नष्ट करून आंतरजातीय विवाह योजनेस प्रोत्साहन देणे हा आहे.
आंतरजातीय विवाह योजना; या विवाहाला शासनाचे २.५ लाख अनुदान ! – Inter caste marriage scheme :
पात्रता निकष :
- या योजनेच्या उद्देशाने आंतरजातीय विवाह म्हणजे असा विवाह ज्यामध्ये जोडीदारांपैकी एक अनुसूचित जातीचा असेल आणि दुसरा गैर-अनुसूचित जातीचा असेल.
- विवाह कायद्यानुसार वैध असावा आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असावा. त्यांचे कायदेशीररित्या विवाहित आणि वैवाहिक संबंध असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडप्याद्वारे सादर केले जाईल.
- हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त विवाह नोंदणीकृत असलेल्या प्रकरणांमध्ये, जोडप्याने फॉर्मेटच्या परिशिष्ट-1 नुसार वेगळे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या लग्नासाठी कोणतेही प्रोत्साहन उपलब्ध नाही.
- विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत प्रस्ताव सादर केल्यास तो वैध मानला जाईल.
- जर जोडप्याला राज्य सरकारकडून आधीच कोणतेही प्रोत्साहन मिळाले असेल./केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या उद्देशासाठी, जोडप्यांना मंजूर/जारी केलेली रक्कम या योजनेअंतर्गत त्यांना जारी करण्यात येणाऱ्या एकूण प्रोत्साहनातून समायोजित केली जाईल.
- योजनेंतर्गत प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाची शिफारस एकतर संसद सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य किंवा जिल्हाधिकारी/दंडाधिकारी यांनी केली पाहिजे आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकारी/उपायुक्त यांनी सादर केली पाहिजे.
आंतरजातीय विवाह योजना अनुदान:
कायदेशीर आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन प्रति विवाह रु. 2.50 लाख असेल. दहा रुपयांच्या नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपरवर प्री-स्टॅम्प केलेली पावती मिळाल्यावर पात्र जोडप्याला आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे जोडप्याच्या संयुक्त खात्यात रु. 1.50 लाख जारी केले जातील आणि उर्वरित रक्कम ठेवली जाईल. फाऊंडेशनमध्ये 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदत ठेव. फाऊंडेशनद्वारे प्रोत्साहन मंजूर झाल्याच्या ३ वर्षांच्या व्याजासह ही रक्कम जोडप्याला दिली जाईल.
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन pdf आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्जाचा नमुना.
- SC प्रमाणपत्र.
- OBC/ST/DNC/OC/सर्वसाधारण जात प्रमाणपत्र.
- हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र.
- हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त इतर बाबतीत धर्म प्रमाणपत्र.
- विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करण्याची तारीख.
- प्रथम विवाह प्रतिज्ञापत्र/प्रमाणपत्र.
- खासदार/आमदारांकडून शिफारस.
- जिल्हाधिकारी/दंडाधिकारी यांची शिफारस आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकारी/उपायुक्त यांनी सादर केलेली शिफारस.
- डॉ.आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे अडीच लाख रुपये आंतरजातीय विवाह योजने बद्दल अधिक माहितीसाठी :- येथे क्लिक करा.
- समाज कल्याण विभाग 50,000 रुपये आंतरजातीय विवाह योजने बद्दल अधिक माहितीसाठी :- येथे क्लिक करा.
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन pdf
आंतरजातीय विवाह योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य मिळणेबाबत अर्ज नमुना PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी :- येथे क्लिक करा.
ईमेल आयडी: consultant.daf@govcontractor.in / dir-daic-mosje@gov.in
संपर्क नंबर: 011-23320588 / 011-23477662
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहितांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकार्याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्ष आणि वराचे वय २१ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिका-यांच्या स्तरावरच केले जाते.
अंतरजातीय विवाह योजना मराठी अंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन आंतरजातीय विवाह योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
- प्राप्त झाल्येल्या अर्जाची तसेच कागदपत्रांची तपासणी करून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाईल. [आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकारकडून अडीच लाख]
Inter Caste Marriage yojana Maharashtra Official Website | Click Here |
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज pDF | Click Here |
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF GR | Click Here |